न्यूज डेस्क @ खबर बस्तर। अफवाहों और फर्जी खबरों के लेकर भारत सरकार और मैसेजिंग ऐप WhatsApp के बीच लंबे अरसे से चल रहे मतभेद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि भारत सरकार देश में वॉट्सऐप को बैन करने का फैसला ले सकती है।
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दरअसल, भारत सरकार ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने वॉट्सऐप से मैसेज ट्रैक करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन यूजर्स प्राइवेसी का हवाला देते हुए कंपनी ने एेसा करने से मना कर दिया। ऐसे में अब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय वॉट्सऐप को नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कंपनी को भारत सरकार द्वारा दो पत्र भेजे जा चुके हैं।
दरअसल, भारत सरकार ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने वॉट्सऐप से मैसेज ट्रैक करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन यूजर्स प्राइवेसी का हवाला देते हुए कंपनी ने एेसा करने से मना कर दिया। ऐसे में अब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय वॉट्सऐप को नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कंपनी को भारत सरकार द्वारा दो पत्र भेजे जा चुके हैं।
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बताया जा रहा है कि इस आधिकारिक पत्र के जरिए सरकार कंपनी को आगाह करेगी कि अगर वह सरकार की इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो देश में वॉट्सऐप को बैन किया जा सकता है। दरसअल, देश में फेक न्यूज और अफवाहें फैलने के बाद लिंचिंग जैसी घटनाएं तक सामने आ चुकी हैं और इसका सबसे बड़ा माध्यम बना था वॉट्सऐप।
बताया जा रहा है कि इस आधिकारिक पत्र के जरिए सरकार कंपनी को आगाह करेगी कि अगर वह सरकार की इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो देश में वॉट्सऐप को बैन किया जा सकता है। दरसअल, देश में फेक न्यूज और अफवाहें फैलने के बाद लिंचिंग जैसी घटनाएं तक सामने आ चुकी हैं और इसका सबसे बड़ा माध्यम बना था वॉट्सऐप।
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ऐसे में सरकार चाहती है कि कंपनी वॉट्सऐप में ऐसे फीचर्स लाए जिससे फेक न्यूज और अफवाहों का फैलना रूक सके। गौरतलब है कि हाल ही में वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डैनियल ने केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान सरकार ने वॉट्सऐप से अफवाहों को रोकने, पॉर्न और फेक न्यूज पर लगाम के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था।
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ऐसे में सरकार चाहती है कि कंपनी वॉट्सऐप में ऐसे फीचर्स लाए जिससे फेक न्यूज और अफवाहों का फैलना रूक सके। गौरतलब है कि हाल ही में वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डैनियल ने केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान सरकार ने वॉट्सऐप से अफवाहों को रोकने, पॉर्न और फेक न्यूज पर लगाम के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था।
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जानिए क्या है सरकार की शर्तें...
- वॉट्सऐप पर फेक न्यूज और अफवाहों को रोका जाए।
- इसके लिए प्रभावी समाधान निकाला जाए।
- भारत में काम करने के लिए कार्यालय बनाया जाए।
- फर्जी संदेश की ओरिजिन का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान तलाशें।
- शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारी की नियुक्ति करें।
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सरकार की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप ने हाल के दिनों में कई बदलाव किए हैं। नए अपडेट के बाद अब केवल 5 ग्रुप यसा लोगों को ही एक बार में कोई खबरें या संदेश भेजी जा सकती है। जबकि पहले 256 में ग्रुप्स में मैसेज भेजा जा सकता था। वहीं अब कौन सा मेसेज फॉर्वर्ड है और कौन सा नहीं इस बात का भी पता लग जाता है।
सरकार की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप ने हाल के दिनों में कई बदलाव किए हैं। नए अपडेट के बाद अब केवल 5 ग्रुप यसा लोगों को ही एक बार में कोई खबरें या संदेश भेजी जा सकती है। जबकि पहले 256 में ग्रुप्स में मैसेज भेजा जा सकता था। वहीं अब कौन सा मेसेज फॉर्वर्ड है और कौन सा नहीं इस बात का भी पता लग जाता है।
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हालांकि, वॉट्सऐप द्वारा किए गए मौजूदा बदलाव फेक न्यूज रोकने पूरी तरह कारगर नहीं है। सरकार का कहना है कि यदि कंपनी अपनी गोपनीयता नीतियों से समझौता नहीं करना चाहती है तो उसे कोई दूसरा तकनीकी साधन देना होगा। बताते चलें कि भारत में Whatsapp के 1.5 बिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं।
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हालांकि, वॉट्सऐप द्वारा किए गए मौजूदा बदलाव फेक न्यूज रोकने पूरी तरह कारगर नहीं है। सरकार का कहना है कि यदि कंपनी अपनी गोपनीयता नीतियों से समझौता नहीं करना चाहती है तो उसे कोई दूसरा तकनीकी साधन देना होगा। बताते चलें कि भारत में Whatsapp के 1.5 बिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं।
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