बीजापुर @ खबर बस्तर। अब बस्तर रेंज में नगर सेना में नक्सल पीड़ितों की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाएगी। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शारीरिक योग्यता में छूट पूर्ववत रहेगी। बीजापुर जिले में अब तक 42 नगर सैनिकों की भर्ती हुई है और 34 पदों पर भर्ती की जानी है।
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यहां पत्रकारों से चर्चा में आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि पहले आरक्षक व नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यत क्रमश: दसवीं और आठवीं थी लेकिन अब नक्सल पीड़ितों के लिए इसमें रियायत दी गई है। उन्होंने बताया कि कई नक्सल पीड़ित आठवीं पास नहीं होने के कारण नगर सेना में भर्ती के पात्र नहीं होते थे और अब मिली रियायत से उन्हें फायदा मिलेगा।
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आईजी ने बताया कि नक्सली हिंसा के कारण गांव छोड़ने या हिंसा में उनके पालकों या रिश्तेदारों के मारे जाने के मामले में ही व्यक्ति को नक्सली पीड़ित माना जाता है। इसके लिए नक्सल पीड़ित का प्रमाण पत्र केवल एसपी ही जारी करते हैं और यही मान्य है। नौकरी छोड़ चुके एसपीओ को नगर सेना में शामिल किए जाने के सवाल पर आईजी ने साफ किया कि एसपीओ नामकरण (नॉमेनक्लेचर) मात्र नक्सल पीड़ित होने का प्रमाण नहीं है।
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आईजी ने कहा कि एसपीओ नगर सेना में भर्ती के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। नक्सल वारदातों में स्थायी रूप से अपाहिज हो चुके एसपीओ के बारे में उन्होंने कहा कि वे नक्सल पीड़ित की श्रेणी में आते हैं और फिजिकली अनफिट होने के कारण वे नगर सेना या पुलिस में शामिल नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता उन्हें दीगर विभागों में नौकरी के लिए पात्र हो सकते हैं।
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इसके लिए पुलिस अफसर कलेक्टर के पास उनके आवेदन भिजवा सकते हैं। दरअसल, होमगार्ड में नक्सल पीड़ितों की भर्ती पुनर्वास का एक हिस्सा है। नगर सेना में भर्ती होने वाले ऐसे नक्सल पीड़ित जिनके पास जाति या निवास प्रमाण पत्र नहीं हैं, उनके सहयोग के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इनमें होमगार्ड के डिविजनल कमाण्डेंट और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अफसर होते हैं।
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