रायपुर @ खबर बस्तर। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री व संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का कर्जमाफी का फैसला प्रदेश के अन्न्दाताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सरकार बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर किसानों से किया वादा पूरा किया है।
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छग में कर्जमाफी के अहम फैसले को लागू करने का श्रेय त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और स्वयं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगाजल हाथ में लेकर सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्जमाफी करने की सौगंध खाई थी। और आज जब यह वादा पूरा हुआ है तो इसका उन्हें बड़ा संतोष है।
छग में कर्जमाफी के अहम फैसले को लागू करने का श्रेय त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और स्वयं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगाजल हाथ में लेकर सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्जमाफी करने की सौगंध खाई थी। और आज जब यह वादा पूरा हुआ है तो इसका उन्हें बड़ा संतोष है।
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संचार विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक कृषि ऋण की माफी से कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर भी प्रदेश के मतदाताओं को सामने उजागर हो गया है। कांग्रेस द्वारा किया गया कर्जमाफी का वादा 'हर किसी के खाते में 15 लाख आने' जैसा जुमला नहीं था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शुरू से ही संजीदा रही और सरकार बनते ही इसे पूरा भी कर दिखाया।
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कांग्रेस ने सादगी से निभाया वादा: भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार पर तंज कसते त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने बगैर किसी आडंबर के किसानों से किया अपना वादा सहजता से पूरा किया। भूपेश सरकार ने ना तो 'कर्जमाफी तिहार' मनाने का ढोंग किया और ना ही विज्ञापनों में सरकारी राशि लुटाई गई। सभाओं में भीड़ बढ़ाने सरकारी खर्च पर लोगों को ढो-ढो कर लाए बिना ही कर्जमाफी हो गई।
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कर्जमाफी के आंकड़े जारी करते त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 16 लाख 45 हजार किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। अब उन किसानों को भी राशि का भुगतान होता, जो अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचकर कर्ज की राशि पहले ही अदा कर चुके हैं। ऐसे किसानों के बैंक खाते में अब सरकार द्वारा 11 अरब 63 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
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