रायपुर @ खबर बस्तर। प्रदेशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौर के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार भू-राजस्व संशोधन विधेयक वापस ले लिया है। गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया।
बता दें कि पिछले शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। जिसमें शासन द्वारा आदिवासियों की जमीन लिए जाने संबंधी कानून का प्रावधान था। इसके बाद से ही इस कानून का हर ओर विरोध चल रहा था।
सर्व आदिवासी समाज के साथ ही विपक्ष भी इस मसले पर सरकार को घेरने लगी थी। वहीं कई बीजेपी के नेता भी लगातार इस पर अपना विरोध जता रहे थे। लगातार बढ़ रहे विरोध के चलते सरकार ने अब इस संशोधन विधेयक को वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा।
गौरतलब है कि भू-राजस्व संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात कर इस कानून को अदिवासियों के लिए काला कानून करार दिया था। चौतरफा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई और अंतत: सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया।