बीजापुर @ खबर बस्तर। लोक सभा चुनाव के पहले अपने नए वादे 'न्यूनतम आय योजना' का ऐलान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कर दिया है। जिले में कांग्रेसी न्यूनतम आय योजना यानि 'न्याय' की जानकारी लेकर गांवों में लोगों से संपर्क करेंगे और इसकी खासियत बताएंगे। हालांकि, अभी इस योजना की पूरी व्याख्या नहीं की गई है।
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यहां पत्रकारों से चर्चा में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक विक्रम मण्डावी, प्रदेश सचिव अजय सिंह, जिला अध्यक्ष लालू राठौर, जिपं उपाध्यक्ष शंकर कुड़ियम, रितेश दास एवं मीडिया प्रभारी ज्योति कुमार ने कहा कि न्याय दुनिया की इकलौती योजना है और इसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इससे देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को फायदा होगा।
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इस योजना के मुताबिक साल में हर परिवार को 72000 रूपए दिए जाएंगे। ये गरीबी से लड़ने की एक सशक्त योजना है। ये राशि घर की महिला को उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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कांग्रेसियों ने स्पष्ट किया कि इस योजना का प्रभाव सबसिडी वाली दीगर योजनाओं पर कदापि नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी इससे अप्रभावित रहेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी व्याख्या की जाएगी। न्याय के लिए राशि का प्रबंधन मौजूदा अर्थव्यवस्था में है। इसे पूरे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
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मनरेगा के लिए पीठ थपथपाई: कांग्रेसियों ने कहा कि 2004 से 2014 तक मनरेगा के जरिए कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात दिलाई। न्याय के मार्फत अब देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से छुटकारा पा जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी गरीबों के हित के लिए शुरू से काम करती रही है।
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