रायपुर @ खबर बस्तर। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों को संविलियन का तोहफा दिया है। रमन सरकार ने शिक्षाकर्मियों की वर्षों पुरानी संविलियन की मांग मान ली है। सोमवार की शाम मंत्रालय में आयोजित रमन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर मुहर लगा दी। बैठक में 1 जुलाई 2018 को आठ साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन का प्रस्ताव पास कर दिया गया।
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बताया जा रहा है कि पहले चरण में प्रदेश के 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। वहीं शेष 75 हजार शिक्षाकर्मियों को क्रमशः 8 साल की सेवा पूर्ण करने पर इसका लाभ मिलेगा। संविलियन हो जाने से शिक्षाकर्मियों के वेतन में 7 से 12 हजार तक की बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा के बाद अब भविष्य में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी नहीं होगी।
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जानकारी के मुताबिक शिक्षाकर्मियों के संविलियन होने से राज्य सरकार पर लगभग 1 हजार 3 सौ 46 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। बताया गया है कि संविलियन का कार्य क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षाकर्मी जैसे-जैसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करते जाएंगे। वैसे-वैसे भविष्य में शिक्षा विभाग के अधीन होते जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक शिक्षाकर्मियों के संविलियन होने से राज्य सरकार पर लगभग 1 हजार 3 सौ 46 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। बताया गया है कि संविलियन का कार्य क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षाकर्मी जैसे-जैसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करते जाएंगे। वैसे-वैसे भविष्य में शिक्षा विभाग के अधीन होते जाएंगे।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में संविलियन की मांग को लेकर शिक्षाकर्मी लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थे। लिहाजा चुनावी साल में सरकार ने शिक्षाकर्मियों को नाराज नहीं करते हुए संविलियन की मांग को पूरा करने का फैसला लिया। विगत 10 जून को अंबिकापुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में सीएम डॉ. रमन सिंह ने संविलियन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर औपचारिक मुहर लग गई।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में संविलियन की मांग को लेकर शिक्षाकर्मी लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थे। लिहाजा चुनावी साल में सरकार ने शिक्षाकर्मियों को नाराज नहीं करते हुए संविलियन की मांग को पूरा करने का फैसला लिया। विगत 10 जून को अंबिकापुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में सीएम डॉ. रमन सिंह ने संविलियन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर औपचारिक मुहर लग गई।
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